शेतकऱ्यांची थट्टा की कारवाई? – कृषी विभागाकडून दहा खत विक्रेत्यांचे परवाने एका महिन्यासाठी रद्द

 

शिरपूर तालुक्यात यंदा युरियाच्या टंचाईने शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले. योग्य वेळी खत मिळाले नाही म्हणून पिकांची वाढ खुंटली, तर अनेकांना रोटा मारण्याची वेळ आली. अशा गंभीर पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने अखेर कारवाई केली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे कडक दंडात्मक पावले उचलण्याऐवजी फक्त एका महिन्यासाठी दहा खत विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही कारवाई “बैल गेला आणि झोपा केला” या म्हणीप्रमाणे ठरली आहे. कारण काळाबाजार, साठेबाजी, लिकिंग यामध्ये विक्रेत्यांनी सर्वोच्च टोक गाठले तरी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई वा कायमस्वरूपी परवाना रद्द करण्याऐवजी थातूरमातूर कारवाई करण्यात आली.

गोपाल ॲग्रो एजन्सी, श्रीपाद कृषी केंद्र, श्री कृषी विकास केंद्र, जय मल्हार ॲग्रो एजन्सी, याहामोगी कृषी सेवा केंद्र (लाकड्या हनुमान), शुभम कृषी सेवा केंद्र (दुर्बड्या), गौरव कृषी सेवा केंद्र (खामखेडा), मेहूल कृषी सेवा केंद्र (वरुळ), अण्णाश्री ॲग्रो एजन्सी आणि चिराईदेवी किसान बाजार (अर्थे).

शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया :

तालुक्यातील शेतकरी या कारवाईवर संतप्त आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की,

“गरज असताना युरिया मिळाला नाही, पिकांची हानी झाली. आता जेव्हा पिके कोमेजली आहेत तेव्हा कारवाई करून काय उपयोग?”

“परवाने एका महिन्यासाठी रद्द करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी रद्द करून गुन्हे दाखल करायला हवेत.”

प्रशासनावरील प्रश्नचिन्ह :

संपूर्ण युरिया टंचाईच्या काळात कृषी विभागाने बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

काळाबाजार टाळण्यासाठी वेळेवर स्पॉट पंचनामा केला गेला नाही.

साठेबाज व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत दाखवली गेली नाही.

उशिराने केलेली कारवाई म्हणजे फक्त “औपचारिकता” असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

भविष्यातील परिणाम :

तालुक्याचे सरासरी उत्पादन घटणार हे आता निश्चित झाले आहे. पिके कमी आल्याने हमीभाव जाहीर झाला तरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही. शासनाने आणि विभागाने “शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली” असा संदेश या कारवाईतून गेला आहे.

👉 अखेरीस शेतकऱ्यांचा निष्कर्ष एकच –

“व्यापाऱ्यांचे हित जपणाऱ्या या कारवाईने कृषी विभागही शेतकऱ्यांचा मारेकरी ठरला आहे.”