भ्रष्टाचार हा देशाच्या विकासाला घातक असलेला आजार आहे, आणि या आजाराचं मुख्य मूळ कुठे आहे तर सरकार दरबारी सर्वसामान्य जनतेला थेट प्रवेश मिळत नाही, याच्यामध्येच.
आजही अनेक गावांमध्ये, शहरांमध्ये लोकांना आपल्या हक्काच्या योजनांसाठी, प्रमाणपत्रांसाठी, अनुदानासाठी शासनाच्या कार्यालयात जावं लागतं. पण त्या कार्यालयात थेट प्रवेश मिळतो का? नाही! मध्ये दलाल, एजंट किंवा ओळखीशिवाय कामच होत नाही.
हे दलाल लोकांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेतात आणि भ्रष्टाचाराचं मोठं जाळं तयार करतात.
तज्ज्ञांच्या मते, जिथे जनता आणि शासन यांच्यातील दरी वाढते, तिथेच भ्रष्टाचाराचं दलदलीचं मैदान तयार होतं.
आजच्या परिस्थितीत तक्रार निवारणासाठी अनेक हेल्पलाईन, डिजिटल पोर्टल्स सुरू झालेत, पण ग्रामीण भागात इंटरनेटचा अभाव, तांत्रिक अडचणी आणि अज्ञानामुळे या सोयी केवळ कागदावरच राहतात.
लोकांच्या आवाजापर्यंत शासन पोहोचत नाही, म्हणूनच दलाल, लाचलुचपत आणि राजकीय दबाव या गोष्टी जोर धरतात.
काही प्रकरणांत तर लोकांना एका छोट्याशा कामासाठी आठवड्यांनुवाढी वाट बघावी लागते, आणि शेवटी काम लवकर व्हावं म्हणून पैशांचा खेळ केला जातो.
तज्ज्ञांनी सुचवलेले उपाय असे –
👍 थेट संवादाचे दिवस: आठवड्यातून किमान एक दिवस अधिकाऱ्यांनी थेट नागरिकांची भेट घ्यावी.
👍 डिजिटल पारदर्शकता: अर्ज आणि कामकाजाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ओपन ठेवावी.
👍दलालांवर कारवाई: कार्यालयाबाहेर फिरणाऱ्या दलालांवर कडक कारवाई करावी.
शासनाने जर या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही, तर भ्रष्टाचाराचं सावट कायम राहील आणि ‘जनतेचा दरबार’ हा फक्त घोषवाक्यापु
रता मर्यादित राहील.
0 टिप्पण्या